माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध करून दिलेल्या कॅशबुकच्या प्रतीबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला. उपलब्ध करून देण्यात आलेली प्रत प्रमाणित नसून, येत्या तीन दिवसांत प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेतर्फे माहितीच्या अधिकारात चार महिन्यांपासून माहिती मिळत नसल्याचा आरोप करत आमदार प्रशांत बंब यांनी गेल्या महिन्यात महापालिकेत सहा तास ठिय्या दिला होता. त्यावेळी आश्वासनावर प्रशासनाने त्यांची बोळवण केली होती.
दरम्यान, 17 जानेवारीला महापालिका प्रशासनाने त्यांना कॅशबुकच्या संदर्भात माहिती दिली. पण ही माहिती परिपूर्ण आणि प्रमाणित नसल्याचा आक्षेप बंब यांनी घेतला. याबद्दल त्यांनी आयुक्तांना पत्र दिले असून त्यात नमूद केले की, महापालिकेने जनरल कॅशबुकची प्रत दिली.
ज्यावर कॅशबुकची बांधणी करण्यात आलेली नाही. कॅशबकमध्ये क्रमांक नोंदवण्यात आलेले नाहीत.
नियमानुसार कॅशबुक हे हस्तलिखित स्वरूपात असतात आणि ते शासनाने निर्गमित केलेल्या नमुन्यातच असले पाहिजेत.
कॅशबूकमध्ये दिवसनिहाय व देयकनिहाय नोंदणी केली जाते. पण, आपणाकडून देण्यात आलेले कॅशबुक छापील आहे. छापील कॅशबुक जेव्हा दिले जाते तेव्हा त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी असणे अनिवार्य आहे. पण, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कॅशबुकवर ‘चीफ अकाउंटस् आणि फायनान्स ऑफिसर डेप्युटी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’ अशा शिक्क्यावर स्वाक्षरी आहे.
पण, ती दिनांकाशिवाय असून सर्व प्रकारच्या हेड ऑफ अकाउंट्सबाबतीची सविस्तर माहितीदेखील आठ दिवसांत द्यावी, अशी मागणी आमदार बंब यांनी पत्राद्वारे महापालिकेला केली आहे. बंब यांनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत महापालिकेची चांगलीच कोंडी केली आहे. आता तीन दिवसानंतर महापालिकेतील अधिकारी बंब यांना विहित नमुन्यात माहिती देतात का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
