करतंय. कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम बंद झाले आहे, आम्ही दहा टक्के आरक्षण मागितले नाही, आम्हाला ओबीसीतलं आरक्षण पाहिजे. आमच्या हक्काचं आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, यावर ठाम आहे. त्यासाठीच 25 पासून अंतरवालीत पुन्हा उपोषणाला बसणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर (Maratha Reservation) मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 25 जानेवारी 2025 पर्यंतची डेडलाईन संपत आली आहे.
मात्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर काहीच केले नाही. सरपंच संतोष देशमुख, परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.
यांनी या कुटुंबाला न्याय मिळावा, यासाठी राज्यभरात काढण्यात आलेल्या जन आक्रोश मोर्चात सहभाग नोंदवला. आता 25 पासून पुन्हा अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणासाठी ते उपोषणाचे हत्यार उपसणार आहेत. तत्पूर्वी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सरकार मराठ्यांना छळत असल्याचा आरोप केला. 26 जानेवारीला सगेसोयरेची अधिसूचना काढून वर्ष पूर्ण होत आहे.
मुळात याची अंमलबजावणी करायला वर्ष का लागले? रगरीब लेकरांचे प्रश्न का मार्गी लावला जात नाही. आमच्या लेकरांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आम्ही टाहो फोडतोय. आमची लेकरं डॉक्टर, इंजिनिअर होऊ शकत नाहीयेत. आम्हाला आरक्षणाची गरज आहे. सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालीच पाहिजे. हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे संस्थानचे मूळ गॅझेट लागू केल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असा इशारा देतानाच आमच्या हक्काचं आरक्षण ओबीसीतूनच द्यावे लागेल, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी
आम्ही दहा टक्के आरक्षण मागितले नाही, ओबीसीतलं आरक्षण मागितले आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सरकारने दिलेले आरक्षण टिकणारं नाही, ते आरक्षण 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या हक्काचं ओबीसीतलं आरक्षण मागतोय. 1884 पासून आम्ही ओबीसी आरक्षणात आहोत.
घर आमच्यावर नावावर आहे, तुम्ही त्यात घुसले आहात. एक दोन ओबीसी नेत्यांनी आमच्या लढ्याला वेगळे वळण दिले. एसईबीसीचे आरक्षण तुम्ही दिले आम्ही ते मागितले नव्हते. ज्या विद्यार्थ्यांनी एसईबीसीतून प्रवेश घेतले त्यांना आता शिष्यवृत्ती, स्कॉलरशिप मिळत नाही. त्यांना महाविद्यालयांकडून शंभर टक्के फीस मागितली जात असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला.
