महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी सदातत्पर मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे सातत्याने प्रयत्नशील आहेतच. मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगानं इतर समाजाप्रमाणंच मराठा समाजासाठी देखील विविध योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे मराठा समाजास मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध योजनांसाठी भरभरून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, 
“आपल्या राज्यात शिक्षणाच्या योजनांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले असल्यानं मराठा समाजातील नवी पिढी घडण्यास निश्चितच मदत होणार आहे, हे महत्वाचं आहे. मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्ण लोकप्रिय आणि यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी घेतले. प्रामुख्याने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत ७४ हजार ८७३ लाभार्थ्यांना ५ हजार ६५९ कोटी कर्ज मंजूर झाले असून त्यावरील ६०८.१२ कोटी रूपयांचा व्याज परतावा वितरित करण्यात आला आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३.३५ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आले आहे, हे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते.”
मंडळी, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की सारथी संस्थेचे पुणे येथील मुख्यालय इमारत आणि सहा विभागीय कार्यालये आणि लातूर व कोल्हापूर येथील उपकेंद्र तसेच ५०० मुले आणि ५०० मुलींच्या वसतिगृहासाठी विनामूल्य जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. बांधकामासाठी रु.१ हजार १८८.८२ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
ऐका श्रोतेहो, महत्वाचे लक्षात घ्या, आपल्याला माहीत आहेच की , डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १ हजार २९३ कोटी निर्वाह भत्ता वितरित करण्यात आला आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी १ हजार २६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. छत्रपती राजाराम महाराज सारथी गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षी ३२ हजार ६३९ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच यावर्षी ४४ हजार १०२ विद्यार्थ्यांना रु.४२ कोटी रुपये मंजूर केले .मराठा समाजाच्या ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी २१ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रथमच ह्या योजनाचा लाभ मराठा समाजाच्या विद्यार्थाना मिळत आहे.
महत्वाची बाब आपल्या राज्यात मराठा समाजातील १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध न्यायालयीन प्रकरणात कोविड-१९ मुळे नोकरभरती प्रक्रिया रखडलेल्या उमेदवारांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन एम. पी. एस. सी. व अन्य शासकीय सेवेत ३ हजार २०० उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.
राज्यातील मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. हे सारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे होऊ शकले आहे.
अजून एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या, मराठा समाजाच्या हिताचे, कल्याणाचे निर्णय केवळ आपले लोकप्रिय, लाडके, कर्तव्यतत्पर मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे यांच्यामुळेच शक्य झालं आहे.
खूप खूप धन्यवाद !
