तुकडाबंदी-तुकडेजोड कायदा रद्द करा
दांगट समिती : राज्यात जमिनी पुनर्मोजणी गरज व्यक्त
सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गावनकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘तुकडाबंदी-तुकडेजोड’ कायदा रह करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे.
प्रशासकीय कामकाजाच्या सोधीबरोबरच नागरिकांची कामे बेजेत मागों साक्ष्यासाठी संपूर्ण महसूल विभागाधी वध्याने पुनर्रचनेबरोबर महसूल बामांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास्वती माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे.
तुकडाबंदी-तुकडेजोड १९४० हा कायदा रद करावा, अशी महत्वपूर्ण शिफारस
त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याचायत अधिनियम १९४७, शेतजमीन अधिनियम १९४८, शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६९ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ या कायद्यातील तुटीचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करणाची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीने तुकडाबंदी-तुकडेजोड १९४० हा कायदा रद करावा, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली आहे.
जमिनीचा ताळमेळ बसत त्यामुळे त्यातूर जमिनींचे वाद मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहेत. तसेच भविष्यात जमिनीची पुनर्मोजणी करावयाची झाल्यास त्यामध्ये या गोष्टींचा मोठा अडथळा निर्माण होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो त्यामुळे हा कायदा रद करावा, अशी शिफारस या समितीने केली असल्याचे बोलताना सांगितले
रेकॉर्ड दुरुस्त झाले असते
राज्यातील जमिनींचा सामेज वसविण्यासाठी तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी बारा व हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. त्यावर राज्यकाने निर्णय घेतला नाही आता यंगर समितीनेदेखील हा कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर सरकार निर्णय घेणार का, असा प्रानस्थित होत आहे.
अशी आहे स्थिती
बाँब लीगड अॅक्टमध्ये दर ३० वर्षांनी राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याची तरतूद
* परंतु १९९० नंतर राज्यातील जमिनीची मोजणी झालेली नाही दरम्यानच्या काळात राज्यात मोठा प्रभाव जमिनीचे तुकडे पाडून अथवा कुटुंबात जमिनीचे वाटप
त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर असली तरी प्रत्यक्षातळणी झालेली नाही • तसेब सातबारा उताऱ्यावा जेवडे खातेदार आहेत, तेवढे जमिनीचे तुकडेच पडलेले नाहीत
त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र प्रत्यक्षात जागेवर असलेली परिस्थिती, गाव नकाशे आणि लण्ड रेकॉर्ड यामध्ये मोठी तफावत निर्माण इराली आहे
जमिनीच्या पुनर्मोजणीची गरज का ?
बॉम्बे लंगड अॅक्टमध्ये जमिनीची दर तीस वर्षांनी मोजणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दर तीस वर्षांनी जमिनीची मोजणी झाली असती तर त्या काळात पहावेले तुकडे, कुटुंबातील वाटप, जमिनीची झालेली फाळणी यांची नोंद गाव नकाशे आणि रेकॉर्डमध्ये झाली असती. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात असलेली स्थिती आईचे असलेली तफावत दिसली नसती; परंतु आजपर्यतच्या कोणत्याही सरकारने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही, असे अधिकान्यांनी सांगितले.
काय आहे हा कायदा
? शेत जमिनीचे तुकडे पडू नये, शेती किफायतशीर व्हावी, एकाच गावात
एखाद्या व्यक्तींची तुकड्या तुकसयांत वेगवेगळ्या विकाणी जमिनी आहेत, तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने हा कायदा राज्य सरकारकडून करण्यात आता
या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती
आणि जिरायती जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करून दिले
त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींच्या व्यवहारांवर बंदी घातली
परंतु काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले
मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राचे व्यवहारांवर राज्यात बंदी घातली
समितीने मात्र हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे
