दुध अनुदानाचे प्रस्ताव न स्विकारल्याने शेतकऱ्यांना दूधाचे अनुदान मिळते की नाही याबद्दल आता शंका निर्माण होत आहे.याबाबत जिल्हा दूध विकास विभागाकडून परीस्थिती जैसे थे ! च पहायला मिळत आहे.
सरकारकडून जुलै ते सप्टेंबर कालावधी तीन महीन्यांकरीता आलेल्या प्रस्तावांचे 179 कोटी दिले परंतु त्यानंतर दुधाला जाहीर केलेले प्रतीलिटर सात रुपये अनुदान 1 ऑक्टोबर ते 15 जानेवारी पर्यंत रखडले आहे.यातच मिळालेले अनुदान हे फक्त मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले आहे,त्यामुळे आपल्या वाट्याला अनुदान येईल असा कयास बांधलेल्या शेतकऱ्यांना माञ पदरी निराशाच पडली आहे.
सरकारकडून एकतर अनुदान मिळत नाही त्यामुळे जनावरांना खाद्य म्हणून वापरली जाणारी पेंड चे भाव गगणाला भिडत आहे.याशिवाय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी चारा व्यवस्थापण प्रक्रीया करताना विकत घेतलेला मक्क्याचा चारा बारीक कुट्टी करून प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये तर काही ठीकाणी मुरघास स्वरुपात तयार केला.यासाठीचा खर्च जनावरांच्या दुध उत्पादनाच्या साठ टक्क्यावर पोहचला आहे.
दुधाला पुरेसा भाव नाही त्यातच
जनावरांना मुबलक चारा देणे आणि दिवसभर सालगड्याप्रमाणे आपल्या जनावरांची सुरक्षा करून त्यांच्या पोटच्या तजबेजीत शेतकरी अडकला आहे.
जनावरे सांभाळताना विवीध सोहळे आणि परीवाराला आवश्यक वेळ देणे
शेतकऱ्यांना न परवडणारे झालेय.जर दुध अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले नाही तर मराठवाड्यातील शेतकरी
हवालदिल होईल अशी आर्त हाक बळीराजाची येतेय!
निवडणुका झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती परंतु
आता शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्या निर्णयाची वाट पहावी लागते की काय ? असा प्रश्न निर्माण होतोय.
अनुदान देण्याची घोषणा करून ,अनुदान न देता शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याची टीका शेतकरी वर्गातून होत आहे. सरकारने माञ बळीराजाच्या तोंडाला पाने पुसत
दुर्लक्ष केले आहे.अनुदानासारखा ज्वलंत विषय लवकरात लवकर मार्गी न लागल्यास शेतकरी आंदोलन छेडतील असा सूर शेतकऱ्यांमधून येत आहे.
