- Karjmafi News Finally, MLA Boranare, with the government’s assistance, has relieved the burden of debt for those farmers. Karjmafi News has reported that the efforts of MLA Boranare have resulted in the alleviation of the financial pressure on the farmers. The recent developments in debt relief, as highlighted by Karjmafi News, demonstrate the positive impact of MLA Boranare’s actions on the agricultural community. अखेर आमदार बोरनारेंनी ,सरकारच्या मदतीन ,त्या शेतकऱ्यांचा फास तोडला !
छञपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजने कर्जमाफीसाठी विशेष पाठपुराव्यामुळे 63 कोटी 67 लाख रुपये माफ झालेल्या शासन निर्णयानुसार आज शासनाने जिल्हा बँक संस्थेस 63 कोटी 67 लाख रुपये निधी वितरित केला आहे.
याबद्दल बँक संचालक यांनी जिल्हा बँक कार्यालय येथे सत्कार करत शासनाचे व आमदार प्रा रमेश बोरनारे यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहे.
वैजापूर तालुक्यातील उलटी वाहती गंगा नावाने जिल्ह्यात परिचित असणाऱ्या श्री.रामकृष्ण गोदावरी उपसा सहकारी जलसिंचन योजनेतील १४ गावातील २ हजार २१७ शेतक-यांच्या सातबारा उता-यावरील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे थकीत कर्ज रक्कम माफ करण्याचा शासन निर्णय कार्यासन अधिकारी श्री शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला होता.
35 वर्षानंतर तुटला शेतकऱ्यांचा फास
शिंदे सेनेचे आमदार प्रा रमेश बोरनारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ३५ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर उपसा योजनेतील शेतक-यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.
योजनेचे मुख्यप्रवर्तक माजी खासदार रामकृष्णबाबा पाटील यांनी 14 गावांतील 17 हजार एकर कोरडवाहू जमीन बारा महिने ओलिताखाली आणण्यासाठी सन 1988 मध्ये श्री रामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेला शासनाकडून मंजुरी मिळवली होती.छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून योजनेच्या लाभक्षेत्रातील 2 हजार 117 शेतक-यांच्या सातबा-यावर 6426.44 लाख रुपये कर्ज घेऊन 1990-91 या वर्षात या महत्त्वाकांक्षी योजना पुर्ण केली.
गोदावरी नदीतील कायगाव टोका येथून जायकवाडी धरणाच्या फुगवट्यातील पाणी वैजापूर तालुक्यात भूमिगत पाइपलाइनद्वारे आणण्याच्या या योजनेस सन 1991 मध्येच यशही आले.
मात्र, ही योजना जास्त काळ टिकली नाही. व्यवस्थापनाचे ढिसाळ नियोजन व आर्थिक घोटाळ्यामुळे 1999 ला योजना डबघाईस येऊन बंद पडली. यामुळे 14 गावांतील 2 हजार 117 शेतक-यांच्या बागायती शेती करण्याच्या स्वप्नाला तडा गेला.
याशिवाय योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी सभासदाच्या जमिनीवर जिल्हा बँकेच्या कर्जाचा बोजा कसा फेडायचा या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे.
ही योजना अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारने योजना ताब्यात घेऊन सुरू करावी. यासाठी योजनेचे मुख्यप्रवर्तक दिवंगत माजी खासदार रामकृष्णबाबा पाटील यांनी सतत पाठपुरावा केला. मात्र, सरकारकडून केवळ आश्वासनाचे गाजरच मिळाले.
एकीकडे राज्य सरकार योजना हस्तांतर करून घेण्यास नकार घंटा वाजवत असताना दुस-या बाजूने जिल्हा बँकेने योजनेसाठी सातबा-यावर कर्ज घेतलेल्या 2 हजार 117 शेतक-यांमागे कर्ज वसुलीचा तगादा लावून जमीन जप्तीची धडक कारवाईही सुरू केली होती.
माञ या शेतक-यांना 35 वर्षानंतर कर्ज माफीचा लाभ मिळाला.
श्री रामकृष्ण उपसा जलसिंचन योजनेतील चार संस्थांमधील सभासदांना
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण सहकारी बँक (नाबार्ड) या बँका मार्फत कर्ज वितरण करण्यात आले होते. आतापर्यंत मुद्दल व व्याजाची एकूण रक्कम २४० कोटी झाली होती.यात शिंदे सरकारने मध्यस्थी करुन ६४ कोटीची कर्जाची मुद्दल रक्कम बॅकेला वर्ग करुन शेतक-यांच्या सातबारा उता-यावरील कर्ज रक्कम कमी करण्याची तडजोड जिल्हा बॅक व राज्य शासनाने केल्याची माहिती आ. रमेश बोरनारे यांनी दिली होती. त्यानुसार आज ही रक्कम जिल्हा बँकेस वर्ग करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना जमिन ना विकता आली ना कर्ज घेता आले.
सदरील शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्ज
असल्याने या शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या शेत जमिनीच्या व्यवहारा सोबत पीक कर्ज काढण्यास अडचण होती . त्यामुळे शेतकऱ्याजवळ असणारी शेती असून नसल्यासारखाच प्रकार होता. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीलाआले होते. मात्र या कर्जमाफीनंतर या शेतकऱ्यांच्या तोंडामध्ये अखेर साखरेचा खडा पडणार आहे.
शेतकऱ्यांनी ही कर्ज रक्कम बँकेला वर्ग झाल्याचे समजताच मोठा जल्लोष केला आहे.
यावेळी जिल्हा बँक चेअरमन अर्जुन पा गाढे, व्हॉईस चेअरमन किरण पा डोनगावकर, कृष्णा पा डोनगावकर, मा.आमदार नितीन पाटील, अण्णासाहेब पा माने, संचालक अप्पासाहेब पाटील, उपजिल्हाप्रमुख बाबासाहेब पा जगताप व सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते.
